EU-kandidaterna om regelfrågor: Charlie Weimers (SD)
Inför Europaparlamentsvalet har Regelbloggen intervjuat några av partiernas toppkandidater om varför de ställer upp, vilka frågor de särskilt vill driva och vilken regelfråga de anser är viktigast. Idag Charlie Weimers (SD).
Varför kandiderar du till Europaparlamentet?
För att driva svenska intressen i Bryssel och Strasbourg. Europa behöver samarbete men utvecklingen mot en superstat är oroande och måste stoppas. Jag vill gå i bräschen för en ny och tuffare svensk EU-linje där Sverige stoppar gemensam skuldsättning och EU-skatter genom veto.
Vilka frågor kommer du driva särskilt om du blir vald?
Stoppa massmigrationen genom att säkra EU:s yttre gräns.
Reformera klimat- och energipolitiken för att säkra vårt välstånd.
Stoppa EU-centraliseringen och värna det nationella självbestämmandet.
Vad anser du är viktigast för att minska företagens regelbörda på europisk nivå?
EU-kommissionen måste bli mindre politisk och mer inriktad på handel och tillväxt. 10 000 nya eller uppdaterade rättsakter och beslut under denna mandatperiod stämmer till eftertanke. EU behöver etablera principen om en in och två ut samt inrätta en solnedgångsparagraf för all EU-lagstiftning.
Vad är den viktigaste regelfrågan just nu?
Att reformera den centralistiska klimat- och energipolitiken. Företag drivs ut ur Europa på grund av höga elpriser och en regeltsunami från Bryssel. ESG i allmänhet med hållbarhetsrapporteringen som ett konkret exempel utgör ett hot mot produktiviteten. När compliance-avdelningar växer på produktionens bekostnad och revisionsbyråer täljer guld på grund av EU-byråkrati vet vi att något är grundligt fel.
EU-kandidaterna om regelfrågor: Emma Wiesner (C)
Inför Europaparlamentsvalet har Regelbloggen intervjuat några av partiernas toppkandidater om varför de ställer upp, vilka frågor de särskilt vill driva och vilken regelfråga de anser är viktigast. Idag Emma Wiesner (C). Varför kandiderar du till Europaparlamentet? Jag gav mig in i politiken som tonåring för att jag ville vara med och rädda planeten. Efter ett […]
EU-kandidaterna om regelfrågor: Jörgen Warborn (M)
Inför Europaparlamentsvalet har Regelbloggen intervjuat några av partiernas toppkandidater om varför de ställer upp, vilka frågor de särskilt vill driva och vilken regelfråga de anser är viktigast. Först ut är Jörgen Warborn (M). Varför kandiderar du till Europaparlamentet? Jag är fast övertygad om att handel, samarbete och öppenhet är vägen framåt för ett litet land […]
En ny era för företagande – adjö till fysiska kvitton
Att företag inte längre kommer behöva spara fysiska kvitton för bokföringen om de har förts över till ett digitalt format, är inte bara en seger över regelkrånglet utan också för innovation inom bokföring. Som VD för Företagarna ser jag detta som ett enormt steg framåt i att minska regelkrånglet för företag, särskilt de små och […]
Regelförbättringsarbetet under årets första kvartal har präglats av hoppfullhet och väntan
Regelförbättringsarbetet under årets första kvartal har präglats av hoppfullhet och väntan När vi nu lägger det första kvartalet år 2024 till handlingarna finns det anledning att se tillbaka på vad som skett på regelförbättringsområdet de tre månaderna. Det är mycket som händer och vi på NNR hoppas så småningom kunna se tillbaka på 2024 som […]
“It’s time to re-examine the existing regulations from the perspective of the SME entrepreneur.”
När Näringslivets Regelnämnd besökte Nederländerna på studieresa i höstas besökte man bland annat SIRA Consulting som arbetat med ett SME-indikatorprogram där man kartlagt regelbördan för små företag runt om i Nederländerna. Regelbloggen har intervjuat SIRA Consultings ägare och grundare Peter Bex för att få veta mer. Could you tell us a little about SIRA Consulting […]
Återinför inte revisionsplikten
Kravet för mindre aktiebolag att anlita en revisor avskaffades 2010. Syftet var då att minska företagens administrativa kostnader och göra det möjligt för mindre företag att köpa de revisions- och redovisningstjänster som de har behov av för sin verksamhet istället för att tvingas betala för något de inte behöver. Det svenska undantaget från revisionsplikt är […]
NNR sammanfattar året med sitt traditionsenliga julrim
Så är det åter dags att året via rim summeraAtt locka fram vad minnet tycks blockerastort som smått nu luftas skallOm det så angår Bryssel eller Hudiksvalloch om det redan hänt eller snart lär brisera Det lackar mot jul, en tid av frid och välsignad nåd.Så låt oss glädjas över förenklings- och implementeringsråd! Det tog […]
”The biggest challenge is to unwind the knot of these obligations and to make legislation simpler again”
När Näringslivets Regelnämnd besökte Nederländerna på studieresa tidigare besökte man bland annat Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), den nederländska motsvarigheten till Regelrådet. Regelbloggen har intervjuat ATRs kanslichef Dr Rudy van Zijp om deras arbete och om regelsituationen i Nederländerna. Could you tell us a little about ATR? ATR is an independent scrutiny board. It provides opinions […]
Näringslivet och offentlig sektor sitter i samma båt
Regelbloggen har pratat med Tomas Lööv, sakkunnig hos NNR som tillsammans med Lars Jagrén skrivit rapporten Minskat regelkrångel och ökad skattenytta för Kommissionen för Skattenytta. Vad handlar rapporten om? Rapporten handlar om hur Sverige med olika typer av systemåtgärder kan få ut mer skattenytta genom effektivare regelverk, och därmed skapa bättre förutsättningar för högre tillväxt. […]